१५ वा केंद्रीय वित्त आयोग

• अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंग
• नेमणूक: २७ नोव्हेंबर २०१७
• शिफारस कालावधी: २०२० ते २०२५
• सदस्य: शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी, रमेश चांद
• सचिव: अरविंद मेहता

✓ योजनेचे स्वरूप

• कालावधी: १ एप्रिल २०२० – ३१ मार्च २०२५
• उद्देश: ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण
• निधीचे प्रकार: मुलभूत (अनटाईड) व बंधनकारक (टाईड)
• वाटप: ५०% – ५०%
• गणना: २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या व क्षेत्रफळ

✓ बंधनकारक निधी अंतर्गत कामे

अ. स्वच्छता व हगणदारीमुक्त दर्जा राखण्यासाठी

• सार्वजनिक शौचालय बांधकाम/दुरुस्ती
• बंदिस्त नाली बांधकाम
• कंपोस्ट / गांडूळ खत तयार करणे
• गोबर गॅस योजना
• शाळा/अंगणवाडीत शौचालय
• कचरा संकलनासाठी घंटागाडी

ब. पाणीपुरवठा योजना

• नळ पाणीपुरवठा विस्तार व दुरुस्ती
• मोटार/पाईप/विहिरींची दुरुस्ती
• आर.ओ. प्लांट बसवणे
• टाक्या बांधकाम, विंधन विहिरी
• जनावरांसाठी हौद

क. पावसाचे पाणी संकलन व पुनर्भरण

• रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग
• माती बांध, शेततळे, गावतळे
• सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्भरण

✓ अबंधनकारक निधी अंतर्गत कामे

• पेयजल व साठवणूक साधने
• लसीकरण व कुपोषण निर्मूलन
• रस्ते दुरुस्ती व बांधकाम
• सौर/एलईडी दिवे
• स्मशानभूमी व देखभाल
• Wi-Fi सुविधा
• सार्वजनिक वाचनालय, उद्यान, खेळाचे मैदान
• आपत्ती व्यवस्थापन

❌ खर्च करता न येणाऱ्या बाबी

• एकाच योजनेवर दुबार खर्च
• मानधन, पगार, T.A./D.A.
• समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट